लाडली बहना योजना 2024, सीएम मोहन यादव लाडली बहनों को देने जा रहे राशि

Ladli bahana Yojana 2024: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती थी जिससे महिलाओं को उनकी जरूरत का सामान खरीदने में काफी राहत मिली है महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना बहुत कारगर साबित हुई है.

Ladli bahana scheme 2024
Ladli bahana scheme 2024

विधानसभा चुनाव 2023 पूर्ण होने के बाद लोगों को लग रहा था कि लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी किंतु मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा है राज्य में चल रही किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा  जिससे अब साफ हो गया है कि लाड़ली बहना योजना जारी रहेंगी और इससे मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होती रहेंगी इस योजना को अन्य पांच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया है.

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लाडली बहना योजना नया अपडेट

लाडली बहना योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से नया अपडेट जारी किया गया है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में आठवीं किश्त की धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों को आठवीं किश्त का लाभ प्रदान किया जाएगा.

लाडली बहना योजना की आठवीं किश्त कब मिलेगी

इस योजना के तहत जारी किए गए नए अपडेट के मुताबिक जो महिलाएं लाडली बहना योजना में पंजीकृत है उन्हें धनराशि प्रदान करने के लिए 8 जनवरी को स्वीकृति प्रदान की जाएगी जिसके बाद सभी लाभार्थी महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10 जनवरी को धनराशि प्रदान की जाएगी इस योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे.

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आठवीं किश्त में कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी

मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही लाडली बहना योजना के तहत मोहन सरकार द्वारा 10 जनवरी को  सभी लाभार्थी महिलाओं के खाते में ₹1250 की धनराशि आठवीं किश्त के रूप में प्रदान की जाएगी जिससे महिलाएं अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगी या अन्य कोई भी कार्य कर सकेंगी ग्रामीण महिलाओं की सहायता और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.

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