सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में होगी इतने साल की बढ़ोत्तरी, साथ में मिलेंगी ये सुविधाएं

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन आयु में वृद्धि के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई है, जिसमें रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, साथ ही इस आलेख में आपको रिटायरमेंट से संबंधित अन्य लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी।

सेवानिवृत्ति आयु सीमा पर होगी एक रुपता

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में एकरूपता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, और इसी मुद्दे पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ही देशभर के विभिन्न राज्यों में जारी किए गए संकल्प पत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत यह साबित करने का कारगर प्रयास किया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को एकरूपता में लाया जाएगा। इसके पश्चात जीत हासिल करने के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाया है।

कर्मचारीयों को रिटायरमेंट पर मिलेंगी ये सुविधाएं

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं जैसे कि मासिक पेंशन, मृत्यु लाभ, और परिवार के लिए बीमा कवरेज। मासिक पेंशन में, सरकारी कर्मचारी प्रतिमाह 50 प्रतिशत अपने अंतिम वेतन की राशि को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही, एकमुश्त भुगतान, सामान्य भविष्य निधि, जमा-लिंक्ड बीमा योजना, केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, मृत्यु उपदान, अंशदायी भविष्य निधि, और सेवानिवृत्ति उपदान जैसे लाभ उपलब्ध हैं।

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सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में संशोधन

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में केंद्र सरकार ने परिवर्तन किया है, जिसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी, रिटायरमेंट उम्र सीमा, और महंगाई भत्ता पर भी संशोधन किया गया है। नए नियम के तहत, पब्लिक बैंक सेक्टर के प्रमुख और एमडी की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में बढ़ोतरी को बढ़ावा दिया गया है, हालांकि इसे लोअर लेवल के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा।

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देखें रिटायरमेंट उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु के संबंध में एक फैसला किया है, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह विषय पूरी तरह से नीतिगत है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का हक है। अदालत ने उज्ज्वलता से कहा है कि ऐसे मुद्दों में कोई अदालती प्रक्रिया नहीं हो सकती है, और इसे सरकारों के अधिकार में होने के लिए छोड़ दिया है कि वे अपने स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में परिवर्तन करें।

मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने दिया अपना फैसला

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसमें 65 वर्ष की उम्र निर्धारित की जाएगी। हालांकि, मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को ताला लगा दिया है और स्थिति को गंभीरता से लेकर उसके परिणामों की चर्चा कर रहा है। विवाद से बचने के लिए राज्य सरकार ने इसमें कोई बदलाव करने का आलोचना किया है।

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केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को तेजी से बढ़ाने की सूचना है, जिसमें 65 वर्ष की उम्र तक की ताक पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है, और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है कि ये निर्णय लोकसभा चुनाव के पहले ही लिए जा सकते हैं।